राईट टू रिजेक्ट अपर्याप्त कदम कोर्ट का आदेश केवल उस प्रक्रिया को पुनः जीवित करता है जो बालोट मत में यह प्रावधान रखा गया था की यदि आप इनमे से किसी को अपना मत नहीं देना चाहते हैं तो लिखित में देना होता था यहाँ पर एक हस्ताक्षर आपकी गोपनीयता को भंग करता है परन्तु वोटिंग मशीन में यह आप्शन हटा दिया गया था जो को संविधान के अनुच्छेद 1 9 का उल्लंघन है जो अभिव्यकि की सवतंत्रता देता है .अब इस अधिकार का प्रयोग गोपनीय तरीके से किया जायेगा इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया में कोई फर्क नही पड़ने वाला चूँकि कितने भी कम वोट पड़े परन्तु बहुमत को विजयी घोषित किया जावेगा .बेहतर होगा यदि नकारात्मत मत पचास शत से अधिक होने पर पुनह चुनाव का प्रावधान हो परन्तु यह कार्य संसद का है कोर्ट का नहीं देखना होगा क्या पार्टिया इसके लिए एक मत होती हैं?