[सीडीम::cash deposit machine]::
-भारतीय अर्थव्यवस्था का 10% पैसा cash के रूप मे घरो मे
-sbi ऐसी machins लगा रही है जिनसे पैसा deposit होगा
-प्रमुख बाज़ारो मे लगाया जायेगा
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[UN IPCC REPORT]::
-united nations intergovernmental panel on climate change =विज्ञानिको का समूह
-हर दस पंद्रा साल मे रिपोर्ट देते है जो देशो को अपनी पर्यावरण नीतियो के मूल्याँकन का मौका देता है
-Hiatus =तापमान उम्मीद से कॅम बढ़ा है
-पर co2 का concentration बढ़ा है
-पर्यावरण की क्षमता 840 गीगा टन है और 2011 तक यह 545 टन हो चुका है
-प्रिं इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के मुकाबले 40% co2 बढ़ा
-समुद्र सतह 0 . 19 mtr बढ़ा
-2081-2100 तक 0 .3 - 4 . 8 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा
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[इंडिया रूरल डेवेलपमेंट रिपोर्ट 2013]::
-किसानो का गुजर बसर खेती से नहीं चल पा रहा
-कोई ना कोई side नौकरी करनी पड़ती है
-कारण?
-बढ़ती आबादी घटते खेत
-आधुनिक मशीनो की कमी
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[राजन की रिपोर्ट]::
-राज्यो को विशेष दर्जा
-इस दर्जे को खतम करने की सलाह
-राज्यो को multi dimensional index के आधार पर उनकी जरूरत एवं प्रदर्शन के आधार पर 3 वर्गो मे बाटा जाय
-प्रत्येक वर्ग को निश्चित राशि
-1)least developed 2)less developed 3)relatively developed
-1)MP UP BH ODD CG JH ArP Assm Megh RJ 2)Mani WB Ng AP JK Mizo GJ Tri Kar Skkm HP
-3)Go Krl TN PJB MAH Uk Hry
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[John w Ashe ]::
-68th UNGA के अध्यक्ष थे
-Burmuda के है
-UN मे 193 देश

[बंगलादेश को बिजली का निर्यात]::
-आज से शुरू हो गया
-३५ साल का अनुबंध
-५०० mw बिजिली भारत बेचेगा
-आधा सरकार के कोटे का और बाकी open market से b'देश खरीदेगा
-ब'देश के साथ भारत सुन्दर वन मे कोल पवर प्लांट लगा रहा है
-सुन्दर वन?=south west बंगाल =famous for mangrove forest
-इस पवर प्लांट का विरोध==पर्यावर्ण को नुकसान =झोला छाप NGO's को क़ाम मिल गया ->Don't worry ! Govt will bring राजीव गाँधी ग्रामीण मुफ्त लालटेन योजना for us .

[ड्रग्स और कॉसमेटिक्स एक्ट 1940]::
-मे संशोधन
-एंटीबायोटिक और एंटी -टीबी दवाइया काउंटर पर बिना प्रिस्क्रिपसन के नहीं मिलेगी
कारण::
इनका अनियंत्रित उपयोग शरीर मे इन दवाईयो के प्रतिरोध क्षमता विकसित हो जाता है और फिर कोई भी एंटी बियाटिक असर नहीं करती
-इस कानून मे एक नयी सूची h१ रखी गयी है
-इस सूची मे उन दवाईयो की लिस्ट है
-प्रिस्क्रिपसन की एक कॉपी दुकानदार को अपने पास रखना होगा
-Central drugs standard control org इसे लागू करवायेगा
-चेन्नई डिक्लरेशन का क्रियान्वयन है -Guess the level of corruption might be involved against keeping some medicines outside of schedule H1 ...Lalu jail me aalu manga :)

[Inspiring You] >

आधियों को ज़िद है जहां बिजिलिया गिराने की
मुझे भी ज़िद है वही आशियाँ बनाने की ||
जिन रास्तो को हमने चुन लिया है
उनका अब हम पे नशा छा रहा है,
कोई कह दे मंजिलो से
थोड़ा पीच्छे हट जाये
अब तो हमे चलने मे ही

::इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉण्ड ::
>सरकार द्वारा issue किये जाने वाला एसा बॉण्ड जो WPI से linked रहेगा
>मतलब महगाई के अनुसार रिटर्न मिलेगा
>fixed tenure के बॉण्ड होगे
>मूलधन WPI के अनुसार Adjust होगा और उसमे fixed interest मिलेगा
>low रिस्क इनवेस्टमेण्ट होगा
>पर CPI ,WPI से ज्यादा रहता है इसलिये थोड़ा नुकसान है CPI होता तो ज्यादा फायदा था
::RBI की 80:20 GOLD योजना ::
>अगर आप 100kg सोना आयात कर रहे है तो कॅम से कॅम 20 kg एक्सपोर्ट करना होगा==लोग कॅम आयात करेगे =CAD कॅम होगा >$80bn से $70bn तक लाने की कवायत .

Terrapower ::
-एक परमाणु रिक्टर जो प्लूटोनियम जो यूरिनियम अपशिष्ट है से बिजली बनायेगा >कौन बना रहा है?
बिल गेट्स
>बर्तमान रिक्टर युरेनीयम235 का 5% ही उपयोग करते है जब की परमाणु बॉम 90% >युरेनीयम235 का वेस्ट 238 है
>238 को plutonium मे परिवर्तित कर पुनः उपयोग मे लाया जाता है
>फिर भी waste मे प्लुटोनीयम रह जाता है जिसका उपयोग Terrapower करेगा।
>कुछ सीखो अंबानी z-सेक्यूरिटी देना भी सीखो

सर्वोच्च न्यायालय को नया पिन कोड दिया गया है-110201 .बताये क्यू।..?

ग्रह मंत्रालय ने खिलाडियो को भारत रत्न ना देने की सिफारिस की है .Sachin सी****** ज्वाइन कर लो रत्न बनॅना हो तो

:बेयोमेडिकल और रिसर्च रेग्युलेशन बिल 2013:
-इस फील्ड मे होने वाले रिसर्च जिसमे मानव का पार्टिसिपेशन है उन्हे बिल के प्रावधानो के अनुसार करना होगा
-मानव पर होने वाले सभी रिसर्च इसके डायरे मे होगे
-मतलब अगर किसी बीमारी मे रिसर्च चल रही है आप उसमे सहयोग कर रहे हो तो आपकी प्रोटीसॉन की जिम्मेदारी उस ग्रूप की होगी जो यह रिसर्च कर रहा है
-किसी भी तरह के डाटा को उपयोग करने से पहले आपकी सहमति जरुरु होगी
-आपकी गोपनीयता को बनाये रखे यदि रिसर्चर आपके किसी डाटा का उपयोग करता है तो
-बॉयोमेदिकल और हेल्थ रिसर्च अतॉरिटी इसबात का ध्यान रखेगी की ethics को बनाये रखा जा सके

[Note: Pls ignore typing mistakes] खाद्य सुरक्षा कानून:
>क्या है?
भारत के सन्दर्भ में सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसा कानून जो देश के नागरिको को भोजन की गारंटी का अधिकार देता है .यह महत्वकांक्षी योजना सस्ते दामो में आम जन को खाद्य सामाग्री मुहयिया कराएगा ।
>क्यों है जरुरत?
-सरकारी आंकड़ो के अनुसार आज भी देश में लगभग तीस शत नागरिक गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते है बहुतो को तो दो वक्त की रोटी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है
-भुखमरी भारत ही नही पुरे विश्व की भी चिंता का सबब बनी हुई है
-संयुक्त राष्ट्र के अनुशार विश्व भर में दस लाख सेज्यादा बच्चो की मौत का कारन भूख है
-कुपोषण हमारे भविष्य को दाव में लगा रहा है ,बच्चो के चौमुखी विकास में सबसे बड़ी बाधा है
-देश का लाखो टन अनाज भंदर्तन की कमी से सड रहा है
>किसको होगा फायदा ?
गरीबी उन्मोलन में सहायक होगा ,गरीबो की कमाई का बड़ा हिस्सा खाने में कर दिया जाता है इस कानों के लागु हो जाने के बाद गरीब इस खर्च को बचा पायेगा अपने स्वस्थय एवं अन्य जरुरतो को कर पायेगा
> कानून के प्रमुख प्रावधान
-देश की ६७% जनसंख्या को भोजन की सुरक्षा देने की बात कही गयी है-ग्रामीण आवादी का ७५ षट् और शहरी आबादी का ५० षट् लोगो को यह अधिकार मिलेगा
-प्रटेक परिवार के हर सदस्य को ५ किलो अनाज और अंत्योदय परिवार को ३५ किलो खाद्य सामग्री (अनाज ) दिया जायेगा यदि किसी कारण वस ऐसा न्ही हो पता है तो उसे भत्ता दिया जायेगा।
-मूल्य ३ रुपिया किलो चावल ,२ रुपिया किलो गेहू ,१ रुपिया किलो मोटा अनाज (चना, मटर ,ज्वार,)
-इस कानून के अंतर्गत गर्भवती महिलाओ और १४ से कॅम उम्र के बच्च्छो के लिये विशेष प्रावधान है-
-जिला और राजाइया स्तरीय सिकायत निवारण केन्द्रो की स्थापना
>राजनीतिक द्रष्टिकोण
यह कानून सत्ता पार्टी कॉंग्रेस का प्रमुख चुनावी वादा था ,इसे सत्ता वापसी का हथियार माना जा रहा है
> नुकसान एवं समस्याये
-इस कानून के बेहतर प्रावधानो के वावजूद इसके विप;रीत प्रभावो से इंकार नहीं किया जा सकता
-इसका मुख्य असर क्रषि उत्पादन पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव दोनो हो सकता है -हो सकता है चुकी सस्ता अनाज मिल रहा है लोगो का रुझान खेती से हटे गा
-भारत मे हर योजना को जो हास्रा होता की ये योजांये कागज तक ही सीमित रह जाती है== मूलभूत संरचना का अभाव एवं दम तोड़ती लोक वितरण प्रणाली
-भरी भर कॅम सब्सिडी भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगभग 1000 cr का अतिरिक्त भोज पड़ेगा
>वैश्विक द्रष्टि कोण
-G-33 देशी का समूह=खाद्य सुरक्षा के लिये
-WTO के अनुसार किसी देश की क्रषि सब्सिडी उसके उत्पादन ke १०% ज्यादा नहीं हो सकता==इम्पोर्ट कॅम होगा और अमेरिका से हम इम्पोर्ट कॅम करदेगे यदि हमारी सब्सिडी ज्यादा होगी=कॉस्ट ऑफ प्रोडक्षन कॅम होगा=उत्पादन अधिक =इस लिये बराक हल्ला कर रहा है
> जनसाधारण की द्रष्टि
आम आदमी (पार्टी) के लिये निश्चित ही फायेदे का सौदा है
> सारांश
एक ओर जहा सर्वोच्च न्यायालय न्र सड़ते अनाज को मुफ्त मे बाटने की सलाह दिया वही सरकार ने इसे सस्ते दामो मे बाटने का निर्णय लिया
-अब तक इस कानून को 4 राज्यो मे लागू किया जा चुका हैगरीबो के लिये जहा एक ओर रहट है वही यह देखने दिलचस्प होगा की इस परियोजना को भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक ढो पाती है और अंतिम व्यकि तक कैसे पहुच पाती है|
..?वैसे मैने अपना रसन कार्ड बनवालिया क्या अपने भी।

२४ सेप्टेम्बेर को पाक मे भूकंप आया कई सौ लोग मारे गये इसी घटना के बाद ग्वदर बन्दरगाह के पास एक द्वीप का निर्माण हुआ } प्लेट विवरणिक के कारण मीथेन गॅस का विशाल बुलबुला तैयार हुआ और इसके प्रेशर से जमीन का कुछ हिस्सा उठ जाया और नया द्वीप बन गया | Pakistani वैसे भी जमीन के लिये लड़ते है उनके लिये ये तो फायदे की बात है पर ऐसे द्वीप कुछ समय बाद विलुप्त हो जाते है तब किसीसे युध् करोगे bhai

राईट टू रिजेक्ट अपर्याप्त कदम कोर्ट का आदेश केवल उस प्रक्रिया को पुनः जीवित करता है जो बालोट मत में यह प्रावधान रखा गया था की यदि आप इनमे से किसी को अपना मत नहीं देना चाहते हैं तो लिखित में देना होता था यहाँ पर एक हस्ताक्षर आपकी गोपनीयता को भंग करता है परन्तु वोटिंग मशीन में यह आप्शन हटा दिया गया था जो को संविधान के अनुच्छेद 1 9 का उल्लंघन है जो अभिव्यकि की सवतंत्रता देता है .अब इस अधिकार का प्रयोग गोपनीय तरीके से किया जायेगा इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया में कोई फर्क नही पड़ने वाला चूँकि कितने भी कम वोट पड़े परन्तु बहुमत को विजयी घोषित किया जावेगा .बेहतर होगा यदि नकारात्मत मत पचास शत से अधिक होने पर पुनह चुनाव का प्रावधान हो परन्तु यह कार्य संसद का है कोर्ट का नहीं देखना होगा क्या पार्टिया इसके लिए एक मत होती हैं?